मुंबई :- राज्याची विधानसभा निवडणूक कोणत्याही क्षणी जाहीर होण्यााची शक्यता आहे. मागील काही दिवसांपासून राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णयांचा धडाका लावला जात आहे. तर, दुसरीकडे मंत्रालयात प्रशासकीय पातळीवरही निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठीच्या कार्यवाहीसाठी लगबग सुरू आहे.*
*👉🔴🔴👉आजही राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडणार आहे.*
*राज्यात विधानसभेची आचारसंहिता कधी लागू होणार याची उत्सुकता वाढली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग कुठल्याही क्षणी निवडणूक जाहीर करण्याची शक्यता आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक 10 ऑक्टोबर रोजी पार पडली होती. या बैठकीत कॅबिनेटने तब्बल 80 निर्णय घेतले होते. ही कॅबिनेट बैठक शेवटची असेल असे म्हटले जात होते. पण, आज पुन्हा एकदा राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. आजच्या बैठकीतही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात येणार आहेत.*
*👉🛑🛑👉दोन दिवसांत आचारसंहिता?*
*सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय निवडणूक आयोग कोणत्याही क्षणी महाराष्ट्र आणि झारखंड राज्याच्या निवडणुका जाहीर करू शकतो. दोन्ही राज्यात विधानसभा निवडणुकीची तयारी जवळपास पूर्ण झाली आहे. सोमवारी, निवडणूक आयोग पत्रकार परिषद घेईल असा अंदाज वर्तवण्यात येत होता. मात्र, आज कोणतीही पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली नाही. त्यामुळे आज निवडणूक जाहीर होणार नाही, हे स्पष्ट आहे. येत्या एक-दोन दिवसात निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.*
*👉🅾️🅾️👉विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया निकालासह 26 नोव्हेंबर पूर्वी पूर्ण केली जाईल असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या आधीच स्पष्ट केले आहे. आचारसंहितेचा कालावधी 30 दिवसांचा असेल हे लक्षात घेता आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी लागू केली जाण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या विधानसभेची मुदत नोव्हेंबर महिन्यात पूर्ण होणार आहे. त्यापूर्वी निवडणूक प्रक्रिया निकालांसह पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आचारसंहिता याच आठवड्यात लागू होणार असल्याची चर्चा जोरात सुरू झाली आहे.*
*👉🔴🔴👉महायुती-मविआची लगबग*
*सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी बाकांवरी महाविकास आघाडीची जागा वाटपाबाबत चर्चा सुरू आहेत. दोन्ही आघाड्यांमध्ये बहुसंख्या जागांवर एकमत झाले आहे. काँग्रेस आणि भाजप नेत्यांच्या दिल्लीत बैठका पार पडणार आहेत. जागा वाटपावर अंतिम निर्णय आणि उमेदवारांची चर्चा होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.*
*👉🟥🟥👉आमदारांपासून मंत्र्याची धावाधाव*
*लोकप्रिय योजनांचे निर्णय तर होताना पाहायला मिळत आहे. मात्र महायुतीमधील नेत्यांच्या लाभाचे निर्णय ही सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर होताना पाहायला मिळत आहेत. अनेक निर्णय हे नियमना डावलून घेतले जात असल्याची टीका विरोधकांकडून मोठ्या प्रमाणावर होताना पाहायला मिळत आहे. मंत्रीमंडळ बैठकीत तर शासन निर्णय काढण्याचा धडाका सुरू आहे. दिवसाला शेकडो शासन निर्णय जारी होताना पाहायला मिळत आहे. त्यासाठी आमदारांपासून मंत्र्याची चांगलीच धावाधाव सुरु झालीय. आचारसंहितेच्या आधीच टेंडर काढण्यासाठी सर्वांनी तागद पणाला लावलीय. विशेष म्हणजे लोकप्रतिनिधींना निधी मिळणारे शासन निर्णय सर्वाधिक पाहायला मिळत आहे.*