लोणी देवकर औद्योगिक वसाहतीत स्थानिक शेतकर्‍यांच्या मुलांना नोकरीची संधी मिळावी व कंपन्याकडून नोंदणीकृृृृत सार्वजनिक न्यासांना सी एस आर फंड मिळण्याचा आदेश पारीत व्हावा – नितीन आरडे
राज्यातील महत्वकांक्षी प्रकल्पामध्ये इंदापूर- लोणी देवकर पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत प्रकल्पाचे नाव गणले जाते.या प्रकल्पासाठी इंदापूर तालुक्यातील काबाडकष्ट करून हातावरचे पोट असणार्‍या गोरगरीब शेतकर्‍यांच्या शेकडो एकर शेतजमीनी शासनाने कवडीमोल भावाने भांडवलदारांच्या घशात घालुन स्थानिक शेतकरी व भुमीपुत्रांना रस्त्यावर आणुन पंचतारांकीत वसाहत निर्माण केली.शासनाने शेतकर्‍यांच्या जमीनी संपादीत करताना स्थानिक भुमीपुत्रांना कंपन्यांमध्ये नोकरीत सामावुन घेण्याचे आश्वासन दीले होते. शेतकर्‍यांच्या जागेत भांडवलदारांनी मोठमोठ्या कंपन्या उभा केल्या व परप्रांतातील नोकरदार इथे आणुन ठेवले आणि स्थानिक शेतकर्‍यांच्या मुलांना वार्‍यावर सोडुन नोकरीची संधीच दीली जात नसल्याने आजही शेतकर्‍यांची शेकडो शिक्षित मुले कंपन्यांच्या दारावर हेलपाटे मारून पाय झीजवत आहेत.परंतु गेंड्याची कातडी पांघरलेल्या शासनाला, संबधीत विभागाचे मंत्री व भांडवलदारांना याचे काहीही देणे घेणे नसल्याने भांडवलदार तुपाशी तर स्थानिक भुमीपुत्र उपाशी अशी वेळ शेतकर्‍यांच्या मुलांवर आली आहे.
लोणी देवकर पंचतारांकीत वसाहतीमध्ये मोठमोठ्या कंपन्या थाटलेले भांडवलदार हे कायद्यातील पळवाटा शोधुन स्थानिक शेतकरी भूमिपुत्रांची फसवणूक करत आहेत.व त्यांना रोजगाराच्या संधीपासून वंचित ठेवत आहे.स्थानिकांना बेरोजगारीचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात भेडसावत आहे. अनेक कुशल अकुशल कामगारांना रोजगाराची आवश्यकता आहे. परंतु कंपन्या त्यांना डावलत असल्याने बेरोजगारीचा गंभिर प्रश्न निर्माण झाला असुन शासनाने वेळीच याबाबत दखल घ्यावी. अन्यथा शिवशाही शेतकरी संघटना स्थानिक भुमीपुत्रांच्या न्याय हक्कासांठी रस्त्यावर उतरून आंदोलनात्मक पवित्रा घेवुन झोपलेल्या सरकारला व भांडवलदार कंपन्यांना वठणीवर आणन्यासाठी रस्त्यावर उतरणार असुन जोपर्यंत शेतकर्‍यांच्या भुमीपुत्रांना न्याय मीळनार नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. याची मुख्यमंत्री महोदयांनी दखल घ्यावी व स्थानिक शासन स्तरावरून पुमीपुत्रांच्या नोकर्‍यांचे आदेश निगर्मीत व्हावेत ही विनंती. तसेच कंपन्यांकडून स्थानिक मूलभूत सुविधांसाठी कंपन्यांच्या उत्पन्नापैकी ठराविक रक्कम स्थानिक विकास निधी साठी खर्च करणे आवश्यक असताना, कंपन्या येथील साधनसामग्रीचा उपयोग करतात परंतु सी एस आर फंड देत नाहीत त्यामुळे लोणी पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीतील सर्वच कंपन्यांमधील भुमीपुत्रांचे प्रमाण, कंपनी कायद्यानुसार त्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा, वेतन भत्ते व सी एस आर फंड योग्य निर्णय होऊन पुढील आदेश पारीत व्हावेत अन्यथा ५ सप्टेंबर २०२१ रोजी शेतकरी संघटना भुमीपुत्रांच्या न्याय हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरून लोणी देवकर औद्योगीक वसाहतीतील सर्व कंपन्यांना टाळा ठोको आंदोलन करणार आहे.तरी शासनाने याबाबत दखल घेवुन योग्य तो न्याय द्यावा,असे लेखी निवेदन मुख्यमंत्र्यांना नितिन (दादा) आरडे यांनी दिले आहे .
