*शेतीचा आणि शेतकऱ्यांचा विचार गांभीर्याने व्हायला हवा.*
नितीन दादा आरडे
शेतकरी देशोधडीला लागू नये म्हणून सर्वांनी विचार करायला हवा १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली व कृषिप्रधान देशातील कृषी प्रधान महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची मुले राज्याची कारभारी झाले.
कल्याणकारी राज्य राबवत असताना राज्यातील सर्वात मोठा घटक असलेला शेतकरी मात्र या सर्व शेतकऱ्यांच्या मुलांकडून दुर्लक्षितच राहिला. शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न दर्जेदार खते बियाणे उपलब्ध होण्याचा प्रश्न हे प्रश्न तेव्हाही होते व आजही आहेत. त्याचे कारणही तसेच आहे. हे निवडणुका येण्यापूर्वी सर्वच राजकीय पक्षांना शेतकऱ्यांचा फार मोठा कळवळा येतो. अगदी अलीकडच्या काळामध्ये तर शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा करण्यापर्यंत राजकारण्यांनी मजल गेली होती. पण कुठल्याच शेतकऱ्यांनी कधीही सातबारा कोरा करण्याची मागणी केली नव्हती. तर शेतीसाठी बाजारपेठ पिकाला योग्य किंमत मिळावी शेतीला कर्ज मिळावे. शेतीला पाणी उपलब्ध व्हावे दर्जेदार खते बी-बियाणे शासनाने पुरवावे अशी मागणी होती. परंतु त्याकडे लक्ष न देता शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या भूलथापा देऊन मुद्द्यालाच बगल देण्याचा उद्योग नेहमी केला गेला.
आज शेती प्रचंड तोट्यात आहे. शेतकऱ्यांची मुले हवालदिल आहेत शासकीय क्षेत्रात व सार्वजनिक क्षेत्रात नोकऱ्या नाहीत रोजगाराची संधी नाही. अशा परिस्थितीमध्ये शिक्षण घेऊन बेरोजगार स्थितीमध्ये आहेत. जगण्याचा शेवटचा मार्ग शेतीच आहे. परंतु ती मात्र तोट्यात आहे. प्रत्येकच शासनाने शेती या विषयाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे.
रस्त्यांचा विकास म्हणजे देशाचा विकास अशी दिशाभूल करणारी घोषणा करून राज्य महामार्ग राष्ट्रीय महामार्ग या नावाने अनेक विस्तारित मार्ग तयार केले गेले त्यावर टोलनाके बसून नागरिकांकडून टोल वसूल करण्याचा व्यवसाय सुरू केला.
परंतु गेल्या सत्तर वर्षात सिंचनाचे सर्व प्रकल्प कागदावरच आहेत. जे प्रकल्प पूर्णत्वास गेले आहेत त्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्या ची चर्चा आहे प्रकल्प तयार होऊन त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना न होता ठेकेदार व राजकारणी यांनी घेतलेला दिसतो, ही वस्तुस्थिती आहे. शेतीसाठी त्याला ची व्यवस्था करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे परंतु शासनाचे धोरण अद्याप पर्यंत आडवा आणि जिरवा इथपर्यंतच आहे परिणामी शेतीच्या सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता नाही. विजेचा प्रश्न गंभीर आहे. शेतीसाठी ८ तास वीज ही संकल्पना सरकारची आहे. ७ × २४ हा शेतीचा कालावधी असतो आणि शासनाची वीज मात्र आठ तास असते कधी दिवसा तर कधी रात्री तर कधी मध्यरात्री ते शासन शेतकऱ्यांना मशीन समजते. काय प्रति आठवड्याला विजेचे वेळापत्रक बदलते तसेच शेतकऱ्यांचे जीवन हि बदलावे लागते.
अशा भयानक परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांनी खूप कष्टाने निर्माण केलेल्या शेतमालास हमीभाव नाही. साठवणुकीची केंद्र नाहीत कुठलाही आधार नाही. सुरक्षा नाही.
तरीही शेतकऱ्यांची मुले आजही देशात, राज्यात राज्यकर्ते आहेत यासारखे दुर्दैव कोणते असेल.