मागासवर्गीयांचे पदोन्नती मधील आरक्षण रद्द!
राज्य सरकार च्या नोकरी मध्ये यापुढे मागासर्गीयांसाठी चे नोकरीतील ३३ टक्के पदोन्नती आरक्षण रद्द करण्याचा शासन निर्णय ७मे२०२१रोजी घेण्यात आला.
या निर्णयामुळे राज्यातील मागासर्गीयांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदाच रद्द केला,आणि इकडे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनुसूचित जाती व अनसूचित जमाती यांच्या साठी असणारे नोकरीतील पदोन्नतीच्या ३३ टकके आरक्षण रद्द करण्याचा शासन निर्णय करण्यात आला.
या शासन निर्णयानुसार २५मे२००४ पूर्वी जे पदोन्नती आरक्षण संदर्भात निर्णय घेण्यात आले आहेत,ते सर्व निर्णय राज्य सरकारने वैध ठरविले आहेत,तसेच २५मे२००४ नंतर जे निर्णय घेण्यात आले आहेत ते अवैध ठरविण्यात आले आहेत,त्यामुळे मागासर्गीयांसाठी हा राज्यसरकार कडून अनपेक्षित धक्का आहे, राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार हे फुले,शाहू, आंबेडकर यांच्या विचाराचे पुरोगामी सरकार आहे असे ढोल शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने बजावले आहेत,अशा सरकारने हा निर्णय घेणं ही बाब मागासवर्गीय करीता धक्कादायक आहे,
या शासन निर्णयानुसार मागासवर्गीयांचे पदोन्नती आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे, येथून पुढे सेवा ज्येष्ठता नुसार त्या कर्मचाऱ्याला येथून पुढे पदोन्नती मिळणार आहे
मराठा आरक्षण कायदाच रद्द करण्यात आला.तसेच पदोन्नती आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला त्या मध्ये तो घेताना व सेवा ज्येष्ठता नुसार पदोन्नती आरक्षण देण्यासदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यांचा ,निकालाचा सदर्भ घेतल्याचे दिसून येत आहे,
सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ साली इंदिरा सहनी खटल्यांचा निकाल देताना पदोन्नती देण्याचा अधिकार हा त्या राज्य सरकारने,
केंद्रातील सरकार ने घ्यावा , याबाबत चे आरक्षण देण्या संदर्भातील आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देणे बंधनकारक नाही,
तसेच २०१९-२०२० च्या कालावधीत याच विषयावर उत्तराखंड राज्यसरकारचे याचिका सुप्रीम कोर्टात आव्हान निर्माण होती, यावर निकाल देताना सुप्रीम कोर्टानं पदोन्नती हा घटक” मूलभूत हक्कात” येत नाही,त्यामुळे पदोन्नती चा निर्णय देणे आम्हास बंधनकारक नाही,राज्य घटनेनुसार आरक्षण द्यायचे की नाही हे ते ते राज्यसरकार ठरवू शकते, याच दोन किंवा इतर खटल्यांचा आधार घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने अनुसूचित जाती व अनसूचित जमाती च्या कर्मचाऱ्यांचे नोकरीतील ३३टक्के पदोन्नती देण्याचे आरक्षण रद्द करण्याचा शासन निर्णय करण्यात आला आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ७७व्या घटना दुरुस्ती मध्ये अनुसूचित जाती व अनसूचित जमाती यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण देणे गरजेचे आहे,असे म्हटले आहे तर ८२ व्यां घटना दुरुस्ती मध्ये पदोन्नती आरक्षण देताना अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना पदोन्नती आरक्षण देताना गुणवत्तेत शिथिलता देण्यात यावी असे म्हटले आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण द्यायचे तरतूद आहे,पण पदोन्नती आरक्षण असे आदेश सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकार ला देऊ शकत नाही,तसा आरक्षण द्यायचा अधिकार राज्य सरकार ला आहे,
महाराष्ट्र सरकार ने २००४ साली मागास घटकांना नोकरीत आरक्षण देण्यासाठी एक मह्त्वपूर्ण कायदा केला,”महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा(अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती,भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग,आणि इतर मागासवर्ग यांच्या साठी आरक्षण अधिनियम २००१”या नावाने कायदा केला.
या कायद्याच्या नावावरूनच हा कायदा इतक्या समाजा ना आरक्षणाच्या कक्षेत आणणारा कायदा हे दिसून येते.
राज्य सरकारने नोकरीतील पदोन्नती आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय रद्द करून आरक्षण पूर्वरत करावे,अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.