आता अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्याला फाशीची शिक्षा

नवी दिल्ली – केंद्र सरकार ब्रिटिशकालीन काही कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार आहे. यासाठी सरकार क्रिमिनल प्रोसिजर कोड अमेंडमेंट बिल 2023 आणणार आहे. लोकसभेत ही माहिती देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, मी आज एकत्र आणलेली तीन विधेयके पंतप्रधान मोदींच्या पाच प्रतिज्ञांपैकी एक पूर्ण करणार आहेत. या तीन विधेयकांमध्ये एक भारतीय दंड संहिता, एक फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि तिसरी भारतीय पुरावा संहिता आहे. भारतीय दंड संहिता 1860 ची जागा आता ‘भारतीय न्याय संहिता 2023’ ने घेतली जाईल. फौजदारी प्रक्रिया संहिता ‘भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, 2023’ ने बदलली जाईल. आणि भारतीय पुरावा कायदा, 1872 साठी, ‘भारतीय पुरावा कायदा’ बदलला जाईल.’*

*👉🛑🛑👉लोकसभेत बोलताना गृहमंत्री म्हणाले की, ‘या तीन कायद्यांच्या जागी जे तीन नवीन कायदे बनवले जातील, त्याचा आत्मा भारतीयांना हक्क मिळवून देणारा असेल. या कायद्यांचा उद्देश कोणालाही शिक्षा करणे हा असणार नाही. जनतेला न्याय मिळवून देणे हा त्याचा उद्देश असेल. अमित शाह म्हणाले की, 18 राज्ये, सहा केंद्रशासित प्रदेश, भारताचे सर्वोच्च न्यायालय, 22 उच्च न्यायालये, न्यायिक संस्था, 142 खासदार आणि 270 आमदारांव्यतिरिक्त जनतेनेही या विधेयकांबाबत सूचना दिल्या आहेत. चार वर्षांपासून यावर बरीच चर्चा सुरू आहे. यावर आम्ही 158 बैठका घेतल्या आहेत.*

*👉🅾️🅾️👉दाऊद इब्राहिम अनेक दिवसांपासून फरार होता. आता आम्ही ठरवले आहे की सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश खटला चालवू शकतात आणि कोणत्याही व्यक्तीच्या अनुपस्थितीत, तो जगात कुठेही असला तरीही निकाल देऊ शकतात. त्याला शिक्षा टाळायची असेल तर भारतात येऊन खटला लढवा.*

*👉🛑🛑👉केंद्र सरकारने IPC, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा 1872 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी फौजदारी कायदा दुरुस्ती समिती स्थापन केली. या समितीचे प्रमुख होते डॉ. रणबीर सिंग, दिल्लीस्थित नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीचे तत्कालीन कुलगुरू समितीच्या इतर सदस्यांमध्ये राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठ दिल्लीचे तत्कालीन कुलसचिव डॉ. जी.एस. बाजपेयी, डॉ. बलराज चौहान, डीएनएलयूचे कुलगुरू आणि ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी आणि दिल्ली जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जी.पी. थरेजा यांचा समावेश होता. फेब्रुवारी 2022 मध्ये, या समितीने जनतेच्या सूचना असूनही आपला अहवाल सरकारला सादर केला. एप्रिल 2022 मध्ये कायदा मंत्रालयाने राज्यसभेत सांगितले की सरकार फौजदारी कायद्यांचे पुनरावलोकन करत आहे.*