प्रस्तावित पुणे चक्राकार रस्त्याच्या (रिंग रोड) भूसंपादन प्रक्रियेला वेग देण्याच्या अनुषंगाने सर्व संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी, भूसंपादन अधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त कार्यशाळा जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यशाळेस महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे सह व्यवस्थापकीय संचालक कैलास जाधव, अधीक्षक अभियंता राहूल वसईकर, अपर जिल्हाधिकारी हणुमंत अरगुंडे आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले, राज्याच्या सकल राज्य उत्पादनामध्ये (जीएसडीपी) पुणे शहर व जिल्ह्याचे 15 टक्के इतके योगदान असते. प्रस्तावित रिंग रोड मुळे वेगवान मालवाहतुकीला गती मिळून यामध्ये अधिक भर पडेल. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी गतीने भूसंपादन प्रक्रिया करुन प्रकल्पाला सुरूवात होणे महत्त्वाचे आहे. या प्रकल्पात मोबदल्याची रक्कमही समाधानकारक निश्चित करण्यात आलेली असल्याने संमती करारनामे व संमती निवाड्यांना जास्तीत जास्त प्राधान्य द्यावे. संमती करारनाम्याद्वारे एकूण मोबदल्याच्या 25 टक्के अतिरिक्त वाढीव मोबदला प्राप्त होऊ शकतो. या बाबीसह पारदर्शक पद्धतीने, लोकांच्या सर्व शंकांचे शंभर टक्के निराकरण करत व योग्य दस्ताऐवजीकरण करत काम केल्यास सर्व प्रक्रिया गतीने आणि जमीनधारकांच्या सहकार्याने पूर्ण होईल, असा विश्वासही जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
गेल्या 2 वर्षात पुणे जिल्ह्यातील महसूल, भूसंपादन, भूमी अभिलेख, मूल्यांकन आदी सर्वच विभागांनी अतिशय वेगाने काम करुन मेट्रो मार्ग, पालखी मार्ग, पुणे- मीरज नवीन ब्रॉडगेज लाईन, लोणंद- बारामती नवीन रेल्वेमार्ग, चांदणी चौक एकात्मिक प्रकल्प आदींसाठी भूसंपादन प्रक्रियेत वाखाणण्याजोगे काम केले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादनासाठीही आवश्यक नोटीसा देणे, गावनिहाय शिबीरे आयोजित करणे आदी प्रक्रिया राबवित जास्तीतजास्त संमतीनिवाडे होतील याकडे लक्ष द्यावे. या प्रक्रियेत ग्रामस्तरीय तलाठी, मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, भूकरमापक यांची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका आहे, असेही ते म्हणाले.
जिल्हा, राज्य आणि देशाच्या प्रगतीमध्ये भर घालण्याऱ्या या प्रकल्पामध्ये आपला सहभाग असेल या अभिमानाच्या भावनेतून या भूसंपादन प्रक्रियेत काम करा, अशा शब्दात महसूल विभाग व सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना डॉ. देशमुख यांनी आवाहन केले.
एमएसआरडीसीचे सह व्यवस्थापकीय संचालक कैलास जाधव म्हणाले, हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पुण्यामध्ये येणारी 30 ते 40 टक्के वाहतूक बाहेरच्या बाहेरून मार्गस्थ होईल. त्यामुळे शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या, पुणेकरांचा त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. त्यामुळे आता पुणे (पश्चिम) चक्राकार मार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला गती द्यायची असून पूर्व चक्राकार मार्गासाठीच्या भूसंपादनाबाबतही वेळेत नियोजन करण्यात येईल. एमएसआरडीसी ही राज्यातच नव्हे तर देशात जमीनीचा सर्वाधिक मोबदला देणारी यंत्रणा, असल्याचेही ते म्हणाले.
यावेळी एमएसआरडीसीचे अपर जिल्हाधिकारी श्री. अरगुंडे यांनी भूसंपादन प्रक्रिया आदीच्या अनुषंगाने यावेळी मार्गदर्शन केले.
कार्यशाळेस जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख सूर्यकांत मोरे, सहायक संचालक नगररचना अभिजीत केतकर, भूसंपादन (समन्वय) उपजिल्हाधिकारी प्रविण साळुंखे आदी उपस्थित होते.
