“स्वप्निल लोणकरच्या मृत्यूचे राजकारण करणे ठाकरे सरकारला महागात पडेल”- आमदार गोपीचंद पडळकर
मे.न्यायालयाच्या निर्णयाचा विपर्यास करुन आणि उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्याचा दाखला देत ठाकरे सरकार स्वप्निल लोणकरच्या मृत्यूचे राजकारण करत आहेत.
हे सरकारला निश्चितपणे महागात पडणार आहे , असा इशारा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिला.
एम.पी.एस.सी.च्या तयारी करणारा युवक स्वप्निल लोणकरचा मृत्यू सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आणि चुकीच्या धोरणामुळे झाला आहे. मात्र सरकार या मृत्यूचे भांडवल करत आहे.
मे.न्यायालयाच्या निर्णयाचा विपर्यास करून स्वप्निलची नियुक्ती एस.ई.बी.सी.चे आरक्षण स्थगित झाल्यामुळे थांबल्याचे सरकारने सभागृहात सांगितले.
वास्तविक स्वप्निल लोणकर आणि एस.ई.बी.सी. आरक्षण याचा काळीमात्र संबंध नाही.
एस.ई.बी.सी.चे आरक्षण सोडून इतर विद्यार्थ्यांना नियुक्ती देण्याबाबत मे.न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती दिली नाही.
पण, स्वप्निल लोणकर हा बहुजनाचा मुलगा आहे
म्हणून त्याला हे सरकार न्याय देत नाही,
असा आरोप गोपीचंद पडळकर त्यांनी केला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ३१ जुलै २०२१ पर्यंत एम.पी.एस.सी.च्या सर्व जागा आम्ही भरु,
असे सभागृहात सांगितले आणि सभागृहातून बाहेर पडल्यानंतर एम.पी.एस.सी. सदस्यांच्या रिक्त जागा भरणार असल्याचे सांगितेल. अशा प्रकारे जनतेची दिशाभूल करण्याचे काम हे सरकार करत आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री दोन शब्द देखील बोलायला तयार नाहीत.
हे पळपुटे मुख्यमंत्री आहेत, असेही गोपीचंद पडळकर म्हणाले.
