मुंबई :- शालेय विद्यार्थ्यांसाठीच्या गणवेशासाठी एकाच कंपनीकडून कोट्यवधी रुपयांचे कापड खरेदी करण्याचा शिंदे सरकारमधील शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी घेतलेला आणि अमलातही आणलेला निर्णय आता बदलण्यात आला आहे.आता शाळा व्यवस्थापन समितीला कापड खरेदीसाठी निधी दिला जाईल आणि ही समिती गणवेश शिवून विद्यार्थ्यांना देईल.*
*👉🔴🔴👉शिंदे सरकारच्या काळात निविदा बोलावून एकाच कापड उत्पादक कंपनीकडून कोट्यवधी रुपयांचे कापड खरेदी करण्यात आले आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत महिला बचत गटांकडून ते शिवून घेतल्यानंतर शाळांना वितरित करण्यात आले होते. मात्र, शैक्षणिक सत्र संपत आले तरी अनेक शाळांना गणवेश मिळाले नाहीत. अनेक ठिकाणी गणवेशाचा दर्जा अत्यंत सुमार असल्याची चर्चा होती. घोटाळ्याचेही आरोप झाले होते. फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आता त्यांनी आधीचा निर्णय थांबविला आहे. मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप व्हायचे आहे आणि हे खाते शिंदेसेनेकडे जाणार आहे. पण त्या आधीच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या निर्णयाला चाप लावला आहे.*
*👉🔴🔴👉अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणेच*
*२०२५-२६ पासून आता नवीन धोरण लागू होईल. त्यानुसार, मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत केली जाईल. गणवेशांची रक्कम ही शाळा व्यवस्थापन समितीच्या बँक खात्यात महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत जमा केली जाईल. कंत्राटदारधार्जिण्या निर्णयांना लगाम लावला जाईल, असा संदेशच फडणवीस यांनी दिला आहे.*
*👉🟥🟥👉३७ लाख विद्यार्थ्यांना गणवेश*
*शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीमधील सर्व मुला-मुलींना गणवेश मोफत दिले जातात. जवळपास ३७ लाख विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. २०२४-२५ मध्ये गणवेशांसाठी २०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. त्यात १३० कोटी रुपयांची कापड खरेदी कंपनीकडून करण्यात आली होती.*
*👉🔴🔴👉दीपक केसरकर नेमकं काय म्हणाले?*
*दीपक केसरकर यांनी एक राज्य एक गणवेश या योजनेत केलेल्या बदलावर टीका केली आहे. मी त्या खात्याचा माजी मंत्री होतो. निदान बदल करण्याच्या आधी मला विचारायला हवे, मी आता मंत्री नसलो म्हणून काय झाले?, असा सवाल दीपक केसरकरांनी उपस्थित केला. इतक्या मोठ्या प्रमाणात एखादी योजना राबवायची असेल तर त्यासाठी एखाद वर्ष जावे लागते, आता त्या महिलांनी घेतलेल्या मशिनरी आणि केलेल्या इन्व्हेस्टमेंटचे काय होणार?, निधान त्यांचा तरी विचार करायला हवा होता. सध्या या खात्याचे मंत्री नसल्यामुळे कोणाला विचारणार, म्हणूनच मी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना भेटणार आणि हे बदल करू नका असे सांगणार आहे. तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी देखील यासंदर्भात चर्चा करणार असल्याची माहिती दीपक केसरकरांनी दिली.*
*👉🅾️🅾️👉एक राज्य एक गणवेश योजनेत बदल काय आहे ?*
*🔺🔺1. गणवेश पुरवठ्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे.*
*🔺🔺2. थेट लाभार्थी योजनेअंतर्गत शाळा व्यवस्थापनाला निधीचे वाटप.*
🔺🔺 *3. विद्यार्थ्यांना वेळेवर व नियमित गणवेश पुरवठा होणार.*
🔺🔺 *4. स्थानिक पातळीवर खरेदी व शिलाईमुळे रोजगार मिळणार…*
*👉🔴🔴👉दीपक केसरकरांनी ‘एक राज्य एक गणवेश’ योजना केली होती सुरु*
*राज्याचे माजी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी ‘एक राज्य एक गणवेश’ ही योजना सुरु करण्यात आली होती. या योजनेतंर्गत सुरुवातीला राज्यातील बचतगटांना गणवेश तयार करण्याचे काम देण्यात आले होते. मात्र, या गणवेशांचा निकृष्ट दर्जा आणि कमी-जास्त मोजमाप यामुळे प्रचंड वाद निर्माण झाला होता. पाहिल्याची बाही दुसऱ्याच्या शर्टाला, दुसऱ्याचा खिसा तिसऱ्याच्या पॅन्टला, अशी परिस्थिती पाहायला मिळाली होती. त्यामुळे ही योजना वादात सापडली होती. एक राज्य एक गणवेश या जुन्या योजनेवर निकृष्ट दर्जाचे कापड आणि शिलाईवरून राज्य सरकारवर टीका केली जात होती. तसंच वेळेत गणवेशही उपलब्ध होत नव्हते. अर्धे वर्षे उलटूनही अनेक विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाले नव्हते. या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारने ‘एक राज्य एक गणवेश’ योजनेत काही बदल केले आहेत.*