*बालविवाह प्रतिबंधक कायदा कृती आराखडा आढावा बैठक संपन्न*
*कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकाऱ्यांनी प्रभावीपणे कार्य करावे-आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे*
पुणे, दि. १४- बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीत बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांची
भूमिका महत्त्वाची आहे. अधिकाऱ्यांनी प्रभावीपणे कार्य करावे आणि बालविवाह रोखावे असे निर्देश राज्याचे महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे यांनी दिले.
राज्यातील विभागीय उपआयुक्त, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी-जिल्हा परिषद व जिल्हा बाल संरक्षण युनिट यांच्यासमवेत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झालेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
कोरोनाकाळामध्ये व नंतर निर्माण झालेल्या समस्यांमध्ये आर्थिक टंचाई, मुलींवर लादण्यात आलेले विविध प्रकारचे निर्बंध, पैसे नसल्यामुळे मुलींची लग्न लावून जबाबदारीमधून सुटका करून घेण्याकडे असलेला कल, स्थलांतर, मुलींची सुरक्षा अशा विविध कारणांमुळे बालविवाहांची संख्या वाढत असल्याचे आढळून आहे. मात्र अवैधरित्या होणारे हे विवाह थांबवावे व मुलींचे आयुष्य सुरक्षित करावे यासाठी महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रभावीपणे कार्य करावे असे डॉ. नारनवरे यांनी सांगितले.
एप्रिल २०१८ पासून मार्च २०२३ पर्यंत बालविवाह प्रतिबंध अधिकाऱ्यांनी २७०७ बालविवाह रोखल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. गुन्हे दाखल करण्यात आलेल्या २३० प्रकरणाबाबतही अद्ययावत माहिती सादर करण्याचे बैठकीत सूचित करण्यात आले.
बालविवाह रोखण्यासाठी किशोरी गट तयार करणे, त्यांच्या आई-वडिलांचे समुपदेशन करणे, मुलींच्या शिक्षणाची व्यवस्था करणे, बालिकांना वसतीगृहात प्रवेश देणे, सर्वाधिक बालविवाह होणाऱ्या ठिकाणचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश या वेळी डॉ. नारनवरे यांनी दिले.
बालविकास उपायुक्त राहुल मोरे, रचना व कार्यपद्धती अधिकारी गोविंद इसानकर व दूरदृश्य प्रणालीद्वारे राज्यातील सर्व विभागीय उपआयुक्त, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी-जिल्हा परिषद व जिल्हा बाल संरक्षण युनिटचे ३६ जिल्ह्यातील १३०पेक्षा जास्त अधिकारी बैठकीत सहभागी झाले होते.
०००
