मुंबई :-महिला पदाधिकाऱ्याच्या चुकीचे किंवा गैरवर्तन माफ करणे हे लोकशाही व्यवस्थेतील महिला सक्षमीकरणाच्या संकल्पनेला धक्का पोहोचवण्यासारखे आहे, अशी टिप्पणी महिला सरपंचाच्या हकालपट्टीवर शिक्कामोर्तब करताना उच्च न्यायालयाने केली.*
*👉🔴🔴👉महिलांना राजकीय प्रतिनिधित्व देऊन तळागाळातील लोकशाही मजबूत करणे हे महिला सक्षमीकरणाच्या मुख्य वैशिष्टय़ांपैकी एक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्रियांचा सहभाग हा सार्वजनिक जीवनात अधिकाधिक समर्थता सुनिश्चित करण्याचा उपाय मानला जातो. तथापि, महिला हिताच्या नावाखाली ठरावीक महिलांचे अयोग्य वर्तन माफ अथवा दुलक्र्षित केले गेले तर महिला सक्षमीकरणाला धक्का लागेल, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकपीठाने केली. तसेच रायगड येथील आंबिवली गावच्या सरपंचपदावरून प्रतिमा गायकर यांना हटवण्याचा विभागीय आयुक्तांचा निर्णय न्यायालयाने योग्य ठरवला. त्याच वेळी विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाला बगल देणारा ग्रामविकासमंत्र्यांनी दिलेला आदेश न्यायालयाने रद्द केला.*
*👉🟥🟥👉गायकर या २०१९ मध्ये आंबिवली गावच्या उमेदवार म्हणून थेट निवडून आल्या होत्या आणि त्या गावच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीच्या अध्यक्षाही होत्या. शासन निर्णयानुसार, या समितीचे बँक खाते आशा सेविका यांच्यासह अध्यक्षांनी चालवायचे होते. यापूर्वी हे खाते अध्यक्षा आणि अंगणवाडी सेविका यांच्या संयुक्त विद्यमाने चालवले जायचे. सरकारी ठरावांचे उल्लंघन करून, गायकर यांनी १५ हजार ५४९ रुपयांचा धनादेश काढला. मात्र, सदर रक्कम नियुक्त केलेल्या आशा सेविकांनी नाही, तर अंगणवाडी सेविकांनी वळती केली. त्यामुळे सरकारी ठरावांचे आणि नियमांचे उल्लंघन करून ही रक्कम काढून घेतल्याने गैरव्यवहार केल्याचा गायकर यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला. तसेच विभागीय आयुक्तांनी १९ एप्रिल २०२२ रोजी त्यांना गैरवर्तणुकीच्या कारणास्तव पदावरून हटवण्याचे आदेश दिले.*
