पुणे, दि. ३: महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशाने रविवारी विशेष लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले. त्याअंतर्गत कौटुंबिक वाद प्रकरणांच्या अनुषंगाने प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी न्यायालय क्रमांक सात पुणे यांच्या पॅनेलसमोर ठेवण्यात आलेल्यांपैकी १८ प्रलंबित प्रकरणे मध्यस्थीने निकाली काढण्यात आली. विशेष म्हणजे यामध्ये वर्षानुवर्षे दुभंगलेले चार संसार पुन्हा जोडले गेले.
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या आदेशाने व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पुणे एस. सी. चांडक आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव श्रीमती मंगल कश्यप यांच्या मार्गदर्शनाखाली या विशेष लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते.
या लोक अदालतीमध्ये कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणातील पक्षकारांनी व त्यांचे विधीज्ञ यांनी प्रत्यक्ष हजेरी लावून तर काही पक्षकार व विधीज्ञ यांनी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थिती लावून आपले म्हणणे मांडले. त्यामध्ये महिला पक्षकारांची उपस्थिती लक्षणीय होती.
प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय क्रमांक सात सुधीर जी. बरडे यांच्या विशेष मध्यस्थीने सात वर्षापासून दुभंगलेले संसार जुळले व मुलाबाळांपासून विभक्त राहत असलेले एकूण चार जोडपे एकत्र येऊन न्यायालयातूनच नांदावयास गेले. उर्वरित इतर कौटुंबिक प्रकरणात एक रकमी कायमस्वरूपी पोटगीची रक्कम देऊन तडजोड करण्यात आली. तडजोड झालेल्या प्रकरणामधील पक्षकारांच्या व त्यांच्या नातेवाईकांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलले व त्यांनी लोकन्यायालयाचे आभार मानले.
लोकन्यायालयात संसार जुळवून नांदावयास गेलेल्या कुटुंबीय व त्यांच्या अपत्यांना पॅनल प्रमुख सुधीर बरडे, पॅनल सदस्य ॲड. साळुंखे व सहायक अधीक्षक श्रीमती रीता क्षीरसागर यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे अभिनंदन केले व शुभेच्छा दिल्या.
*भूसंपादन दाव्यांमध्ये १८ लाख ८७ हजार रुपयांहून अधिक तडजोड शुल्क वसूल*
दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर राजेंद्र तांबे यांच्या उपस्थितीत लोकन्यायालयामध्ये भूसंपादनाचे ६७ दावे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आले. त्यापैकी ५ प्रकरणे निकाली काढण्यात येऊन १८ लाख ८७ हजार ३८८ रुपये तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले.
विशेष लोकन्यायालयाच्या यशस्वीतेसाठी सर्व विधीज्ञ, न्यायालयीन कर्मचारी, पोलीस कर्मचारी यांनी सहकार्य केले.
0000