*इंदापूर येथील एम आय डी सी पंचतारांकित, मात्र स्थानिक बेरोजगार वाऱ्यावर : नितीन दादा आरडे

*इंदापूर येथील एम आय डी सी पंचतारांकित, मात्र स्थानिक बेरोजगार वाऱ्यावर : नितीन दादा आरडे( संस्थापक अध्यक्ष शिवशाही शेतकरी संघटना महाराष्ट्र राज्य)*……
राज्य शासनाने औद्योगिक विकास व्हावा ,व महाराष्ट्र हे राज्य देशात विविध उद्योग धंद्यातून पुढे जावे व राज्यातील बेरोजगारीचा प्रश्न मिटावा म्हणून औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना केली .याकामी शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल दराने संपादित करून या जमिनीवर कारखाने(कंपनी) उभारले. शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्याने व औद्योगीकरण झाल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मुलांना म्हणजेच भूमिपुत्रांना नोकऱ्या मिळून उत्तम दर्जाच्या बाजारपेठा निर्माण होयाला पाहिजे होते. यासाठी उद्योजक यायला हवेत, यासाठी उद्योगधंद्यात त्या उद्योजकांना पोषक वातावरण, तालुक्यात येणाऱ्या उद्योगांना संरक्षण देणे, असे व्हायला पाहिजे होते परंतु कसदार जमिनी संपादित करून, शेतकरी देशोधडीला लावून, व परप्रांतीय उद्योजक आणून, एक प्रकारे शेतकरी व भूमिपुत्र सुशिक्षित तरुण पुन्हा देशोधडीला लागणार यात शंकाच नाहीये. बऱ कंपनी उभारत असताना उद्योजकांनी फक्त गोड बोलून आश्‍वासनाशिवाय काहीच पदरात पडल्याचे दिसत नाही.
गेल्या वीस वर्षापासून इंदापूर तालुक्यामध्ये पंचतारांकित एमआयडीसी स्थापन झाली. ठराविक कंपन्या आल्या स्थानिकांचे काय? तर स्थानिक लोकांना बांधकाम मजूर वाचमन अशा पद्धतीची कामे मिळत आहेत. जर बेरोजगार सुशिक्षित उच्चशिक्षित असेल कुशल कामगार असेल तर हेच परप्रांतीय उद्योजक पद्धतशीरपणे या कंपन्यांमधून हुसकावून लावतात व ज्यांना कामावर ठेवले रोजगार उपलब्ध झाल्याचे दाखवले जाते त्यांना किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन मिळते काय? औद्योगिक कामगार कायद्याप्रमाणे सुविधा मिळत नाहीत. म्हणजेच हे परप्रांतीय व महाराष्ट्रीयन उद्योजक कंपनी चालक पद्धतशीरपणे या कायद्याचा भंग करीत आहेत व शेतकऱ्यांच्या भुमिपुत्रा वर अन्याय करीत आहेत .हे थोडके आहे म्हणून की काय या उद्योजक कंपनीतील कामाचे विविध ठेके परप्रांतीयांच्या हातात आहे म्हणजेच या एम आय डी सी/ औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना होताना शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने संपादित करून जो अल्प मोबदला शेतकरयाचया पदरात पडला या खेरीज त्याला यापासून काही फायदा झालाच नाही. राज्य शासनाला अभिप्रेत असलेली बेरोजगारी संपलीच नाही. हे सर्व बदलायचे असेलतर राज्य शासनाने एमायडिसी मधील सर्व कर्मचाऱ्यांचे ऑडिट करावे व शेतकऱ्यांना व स्थानिकांना याचा काय फायदा झाला याचा शोध घ्यावा.