“देशात समान नागरी कायदा आवश्यक, केंद्रानं पावलं उचलावीत”;
मे.न्यायालयानं दिले निर्देश!
भारतामध्ये वेगवेगळ्या जाती-धर्माचे लोक एकत्र राहत असल्यामुळे इथे समान नागरी कायदा असण्याची गरज अनेकदा व्यक्त करण्यात आली आहे.
मात्र, त्यावर ठोस निर्णय किंवा त्या दिशेने ठोस प्रयत्न होताना दिसले नाहीत.
आता थेट मे.दिल्ली उच्च न्यायालयाने देशात समान नागरी कायद्याची गरज व्यक्त केली आहे.
यासंदर्भातल्या एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मे.न्यायालयानं हे मत व्यक्त केलं आहे.
तसेच, या संदर्भात मे.न्यायालयानं केंद्र सरकारला आवश्यक ती पावलं उचलण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत.
त्यामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये त्या त्या धर्माचे किंवा समुदायासाठी केलेले कायदे न्यायदान प्रक्रियेमध्ये अडथळा ठरू शकणार नाहीत आणि सर्व भारतीयांना एका समान कायद्याच्या आधारे न्याय देता येईल,
असं देखील मत मे.न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
…म्हणून समान नागरी कायद्याचं महत्त्व भारतात हिंदू विवाह कायदा, हिंदू वारसाहक्क कायदा, भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा, भारतीय घटस्फोट कायदा पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा असे अनेक कायदे आहेत.
याशिवाय, मुस्लीम समाजामधल्या या चालीरितींसाठीचे बहुतांश नियम घटनात्मक कायदे स्वरूपात नसून ते त्यांच्या धर्मग्रंथांमध्येच नमूद करण्यात आले आहेत.
त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये न्यायदान प्रक्रिया क्लिष्ट ठरते.
विशेषत: वेगवेगळ्या धर्मांच्या व्यक्ती जेव्हा विवाह किंवा घटस्फोटासारख्या प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या असतात,
तेव्हा त्यांना कोणत्या कायद्याप्रमाणे न्यायदान करावं,
असा प्रश्न देखील उपस्थित होतो.
या पार्श्वभूमीवर समान नागरी कायदा आल्यास या सर्व गोष्टींसाठीचे समान नियम सर्व धर्मीयांना लागू करता येऊ शकतील,
अशी भूमिका आजवर अनेकदा मांडण्यात आली आहे.