मुंबईत मंगळवारी (16 मे) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत सततचा पाऊस हा नैसर्गिक आपत्ती म्हणून जाहीर करण्यात आली आहे.या संदर्भात नुकसानग्रस्तांना तातडीने नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मदत आणि पुनर्वसन विभागाला दिले आहेत. याशिवाय मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या दृष्टीने 4 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.*
*👉🅾️🅾️👉1. सामाजिक न्याय विभाग*
*🔺🔺मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेचे इमारत पुनर्विकास धोरण*
*मागासवर्गीय व्यक्तींना घरं उपलब्ध करून देण्यासाठी, मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेत इमारतींचे पुनर्विकास धोरण राबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींचे बांधकाम होऊन जवळपास 55 ते 60 वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. त्यामुळे, बहुतांश इमारती मोडकळीस आल्या असून त्या धोकादायक बनल्या आहेत. अशा इमारतींचा पुनर्विकास होणे अत्यंत आवश्यक आहे. पुनर्विकासासाठीचे सर्व प्रस्ताव म्हाडामार्फत मान्यतेसाठी सरकारकडे सादर करण्यात येतील.*
*👉🔴🔴👉2. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता विभाग*
*🔺🔺आयटीआय कंत्राटी निदेशकांचे मानधन आता 25 हजार रुपये*
*शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (आयटीआय) कंत्राटी निदेशकांच्या मानधनात वाढ करून आता ते 25 हजार रुपये करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला.या निर्णयाचा फायदा 297 कंत्राटी निदेशकांना होईल. यापूर्वी त्यांना 15 हजार रुपये मानधन मिळायचे. सध्या या आयटीआयमध्ये 297 निदेशक आहेत. वाढलेली महागाई बघता आणि कंत्राटी निदेशकांचा प्रदीर्घ अनुभव लक्षात घेता ही वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरवर्षी या कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा आढावा घेऊन सेवा पुढे ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.*
*👉🟥🟥👉3. पशुसंवर्धन विभाग*
*🔺🔺अकोला येथे नवीन पशू वैद्यकीय महाविद्यालय*
*अकोला जिल्ह्यात नवीन पशू वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या महाविद्यालयातील 56 शिक्षक, 48 शिक्षकेतर संवर्ग अशी 104 पदे, तसेच बाह्य स्त्रोताद्धारे 60 पदे अशी 164 पदे नव्याने निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जळगाव आणि अकोला जिल्ह्यात 2 नवीन पशूवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.*
*👉🅾️🅾️👉4. उद्योग विभाग*
*🔺🔺रेडिमेड गारमेंट उद्योग धोरणांना मुदतवाढ*
*उद्योग विभागाशी संबंधित इले्ट्रॉनिक्स, अवकाश आणि संरक्षण, रेडिमेड गारमेंट उद्योग धोरणांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.*
