देशातील साखर उद्योगास मोठा दिलासा; 👉साडेनऊ हजार कोटींची प्राप्तीकर आकारणी माफ*
*👉👉👉३५ वर्षापासून कारखान्यांना भेडसावणार्‍या प्राप्तीकर आकारणीचा प्रश्‍न निकाली निघाला*
*👉नववर्षाच्या प्रारंभीच देशातील सहकारी साखर कारखानदारीसाठी गोड बातमी आहे. गेल्या ३५ वर्षापासून कारखान्यांना भेडसावणार्‍या प्राप्तीकर आकारणीचा प्रश्‍न निकाली निघाला आहे. एफआरपी (रास्त व किफायतशीर भाव) पेक्षा अधिक ऊस दर देणार्‍या साखर कारखान्यांना फरकावरील रकमेवर लागू केलेला सुमारे साडेनऊ हजार कोटी रुपयांचा प्राप्तीकर रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे.*
*👉एफआरपी, एसएमपी (किमान वैधानिक मूल्य) पेक्षा अधिक ऊस दर दिलेल्या साखर कारखान्यांना प्राप्तीकर विभागाने नोटिसा धाडल्या होत्या. वाढीव फरकाची रक्कम म्हणजे नफा गृहित धरून त्यावर कर आकारणी करण्याचे धोरण प्राप्तीकर विभागाचे होते. देशभरातील सहकारी साखर कारखान्यांना कर वसुलीच्या नोटीसा लागू झाल्याने प्रचंड नाराजी पसरली होती. गेली ३० वर्षे हा प्रश्‍न प्रलंबित होता. याप्रश्नी राज्यातील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला.*
*👉त्यानंतर केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी प्राप्तीकर विभागाला एफआरपी पेक्षा अधिक रकमेवरील प्राप्तीकर आकारणी योग्य नसल्याची सूचना केली होती. त्यावर गतवर्षी २५ ऑक्टोबर रोजी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेशन (सीबीडीटी) विभागाने परिपत्रकाद्वारे सदर प्राप्तीकर आकारणीचा निर्णय मागे घेतला. तथापि त्यामध्ये सन २०१६ पासून लागू झालेल्या कराचा उल्लेख होता पण त्यापूर्वी झालेल्या कर आकारणीबाबत साशंकता होती. पुन्हा एकदा केंद्रीय सहकार मंत्र्यांचा दरवाजा ठोठावला गेला. शहा यांच्या सूचनेनुसार ५ जानेवारी रोजी अपर सचिव सौरभ जैन यांनी सुधारित परिपत्रक काढून सर्व सहकारी साखर कारखान्यांचा फरकावरील रकमेवर लागू केलेला प्राप्तीकर रद्द केला आहे.*
*👉बदल कोणता ?*
*”नव्या निर्णयामुळे एफआरपीपेक्षा जादा दरावरील आकारणी हा नफा नव्हे तर व्यावसायिक खर्च गृहीत धरला जाणार आहे. याच आधारे प्राप्तीकराचे दावे निकाली काढण्याची सूचना परिपत्रकांमध्ये आहे. त्यामुळे देशभरातील सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सकारात्मक बातमी असून भाजपाच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.” असे भाजपा प्रदेश प्रवक्ते, भीमा साखर कारखान्याचे अध्यक्ष धनंजय महाडिक यांनी बुधवारी सांगितले.*
*👉महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न मार्गस्थ –*
*”देशातील सहकारी साखर कारखान्यांवर सुमारे साडे ९ हजार कोटी रुपयाचे प्राप्तीकराचे दावे सन १९८५- ८६ पासून प्रलंबित आहेत. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे सहकारी साखर कारखान्यांवरील टांगती तलवार दूर होवून हा महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न मार्गस्थ होणार आहे.” अशी प्रतिक्रिया साखर उद्योग अभ्यासक पी. जी. मेढे यांनी दिली आहे.*
